New Delhi: उत्तर प्रदेश के मौजूदा और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने राज्य के दो कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया है कि नियमित किए जा चुके पात्र कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन की गणना में शामिल की जाएगी। इन कानूनों के तहत वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और मस्टर रोल के आधार पर की गई शुरुआती सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानने से इनकार किया गया था। अदालत के इस फैसले से ऐसे कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
2021 और 2025 के पेंशन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर को 89 पन्नों का फैसला सुनाते हुए ‘उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हक सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021’ और ‘उत्तर प्रदेश पेंशन पात्रता एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025’ को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने कहा कि निर्धारित योजना के तहत नियमित किए जाने के बाद कर्मचारी नियमित सेवा व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उसकी शुरुआती नियुक्ति वर्कचार्ज या किसी अन्य अस्थायी व्यवस्था के तहत होने के आधार पर उसे पेंशन और दूसरे सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
2019 के फैसले के बाद शुरू हुआ था पूरा विवाद
इस मामले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार’ फैसले से जुड़ी है। उस समय अदालत ने वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में दी गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानने का निर्देश दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में अध्यादेश जारी किया और फिर 2021 में कानून बनाकर पेंशन के लिए अर्हक सेवा की परिभाषा में बदलाव किया। वर्ष 2025 में भी इसी विषय पर एक और कानून लाया गया। कर्मचारियों ने इन दोनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
नियमित होने से पहले की सेवा भी पेंशन में गिनी जाएगी
इस फैसले का सीधा मतलब है कि पात्र कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की सेवा को भी पेंशन की अर्हक अवधि तय करते समय जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी ने 15 साल वर्कचार्ज के तौर पर काम किया और इसके बाद 20 साल नियमित कर्मचारी के रूप में सेवा दी, तो पेंशन की गणना में शुरुआती 15 वर्षों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि, इससे कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि पहले की सेवा को केवल पेंशन संबंधी लाभों के लिए मान्यता मिलेगी।
पेंशन दावों पर छह महीने में फैसला करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के सामने अपनी सेवा का पूरा विवरण प्रस्तुत कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने की अनुमति दी है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, अधिकारियों को ऐसे दावों पर छह महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। किसी कर्मचारी का दावा खारिज करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। साथ ही, दावे को अस्वीकार करने की वजह लिखित आदेश में स्पष्ट करनी होगी। इस फैसले से लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल समेत विभिन्न विभागों के पात्र मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
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Ms. Pooja, |
