New Delhi: NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की अपील की।
केजरीवाल का केंद्र पर हमला, शिक्षा मंत्री बदलने की दी सलाह
प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि युवाओं की चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया तो इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि शिक्षा सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।
19वें दिन भी जारी रहा सोनम वांगचुक का अनशन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का आमरण अनशन गुरुवार को 19वें दिन भी जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन चिकित्सकीय निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच कर रही है।
परीक्षा से आगे बढ़ा विवाद, शिक्षा सुधार पर बढ़ी बहस
NEET-UG 2026 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और सरकारी जवाबदेही से जुड़ी व्यापक बहस का विषय बन चुका है। एक ओर छात्र निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस बढ़ते विवाद के समाधान के लिए आगे क्या कदम उठाती है।
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Ms. Pooja, |
