वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल ने भारतीय तेल विपणन कंपनियों की कमर तोड़कर रख दी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कूटनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें काफी ऊपर पहुंच गई हैं। इसका सीधा असर देश की सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है, जो फिलहाल हर लीटर पेट्रोल बेचने पर ₹5 और डीजल पर लगभग ₹23 का भारी घाटा झेल रही हैं। इस घाटे के सामने आने के बाद अब देश भर के वाहन चालकों और आम जनता के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में ईंधन की दरें फिर से बढ़ने वाली हैं।
क्यों खाली हो रही है तेल कंपनियों की जेब?
कच्चे तेल के दामों में आई तेजी के पीछे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय हालात और कूटनीतिक तनाव जिम्मेदार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र से तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने वैश्विक कीमतों को अचानक भड़का दिया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर सीधे यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा, देश में पिछले काफी समय से खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद पंपों पर दाम न बढ़ाए जाने से नुकसान का पूरा बोझ तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर आ गया है। एलपीजी सिलेंडरों पर भी कंपनियों को प्रति सिलेंडर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
क्या पंपों पर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम?
पेट्रोलियम बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं, तो तेल कंपनियां अनिश्चितकाल तक इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकतीं। हालांकि, कीमतों में सीधी बढ़ोतरी होगी या नहीं, यह बहुत हद तक सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। अगर सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती करके तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई कर देती है, तो आम लोगों की जेब पर तुरंत बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनियों को घाटा कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने की छूट मिलती है, तो पेट्रोल और डीजल की दरों में इजाफा होना तय माना जा रहा है।
आम जनता और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
अगर आने वाले दिनों में ईंधन के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर केवल गाड़ी में पेट्रोल भरवाने तक सीमित नहीं रहेगा। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स का खर्च सीधे बढ़ जाता है, जिससे सब्जियों, फल, दूध, अनाज और दैनिक जरूरतों के सामान की कीमतें महंगी होने लगती हैं। इसके साथ ही, बस और ऑटो का किराया बढ़ने से आम इंसान के मासिक बजट पर भी गहरा असर पड़ता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल शांत होता है या सरकार कोई नया राहत भरा कदम उठाती है।
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