देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए संसद के दोनों सदनों से ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक’ पास हो गया है। इस ऐतिहासिक और कड़े कानून के पारित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं को आश्वस्त किया है। प्रधानमंत्री ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य और उनकी कड़ी मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी पेपर लीक माफिया या संगठित गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा।
“पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाना हमारी प्राथमिकता”: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे युवाओं का भविष्य अनिश्चितता में पड़ जाता था। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार लगातार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। इसी दिशा में संसद के दोनों सदनों में व्यापक चर्चा के बाद इस सख्त विधेयक को पारित कराया गया है। पीएम ने जोर देकर कहा कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग अब समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है।
संशोधित बिल में भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा का प्रावधान
संसद से पास हुए इस नए संशोधित बिल में पेपर लीक और संगठित नकल कराने वाले गिरोहों के लिए अत्यंत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के तहत परीक्षा धांधली में शामिल पाए जाने वाले दोषियों के लिए न्यूनतम जेल की सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिसे और गंभीर मामलों में 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दोषियों पर 50 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना और मामले की त्वरित सुनवाई के लिए ‘फास्ट-ट्रैक कोर्ट’ का गठन करने की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों, कोचिंग सेंटरों या टेक कंपनियों की सांठगांठ पाए जाने पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
युवाओं का भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम
देश के कोने-कोने में दिन-रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ईमानदार छात्रों के लिए यह नया कानून एक बड़ी राहत माना जा रहा है। बार-बार पेपर लीक होने से छात्रों का मनोबल टूटता था और उनका एक-एक कीमती साल बर्बाद हो जाता था। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के अंत में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवाओं की प्रतिभा, योग्यता और उनकी मेहनत को सुरक्षा देना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं का सामर्थ्य ही सबसे बड़ी ताकत है और उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार आगे भी इस तरह के सख्त कदम उठाती रहेगी।
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