सिंधु जल संधि के निलंबन को एक साल पूरा हो चुका है और इस एक साल में भारत ने अपने रुख में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। दशकों तक उदार पड़ोसी की भूमिका निभाने के बाद अब भारत ने अपनी जल नीति को पूरी तरह बदल दिया है। डेटा शेयरिंग पर रोक और सीमा पर जारी आक्रामक निर्माण कार्यों ने साफ कर दिया है कि भारत अब पाकिस्तान को पानी के जरिए ब्लैकमेल करने का मौका नहीं देने वाला।
डेटा शेयरिंग बंद: अब भारत की शर्तों पर चलेगा खेल
संधि के तहत भारत सालों से पाकिस्तान को सिंधु बेसिन की नदियों के जल स्तर और प्रवाह का पूरा डेटा भेजता रहा था। लेकिन निलंबन के बाद भारत ने इस ‘सहयोग’ को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा न देना भारत का एक बड़ा दांव है क्योंकि इससे पाकिस्तान को अपनी कृषि और बिजली योजनाओं की योजना बनाने में अंधेरे में रहना पड़ रहा है। भारत का साफ संदेश है—कि जब तक सीमा पार से तनाव और आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह के ‘सहयोगी’ डेटा की उम्मीद करना बेकार है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज काम: पानी का ‘हर एक कतरा’ अब भारत के काम आएगा
सिंधु झेलम और चेनाब नदियों पर भारत ने अब निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। किशनगंगा और रैटल जलविद्युत परियोजनाएं अब न केवल बिजली उत्पादन का जरिया हैं, बल्कि ये भारत के जल अधिकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से स्थापित करने का माध्यम भी बन गई हैं। भारत का लक्ष्य अब इन नदियों के पानी का उपयोग करना है जिसे पहले पाकिस्तान के लिए बहने दिया जाता था। बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का यह तेजी से विस्तार यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो भारत अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल करने में सक्षम हो।
आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की नई रणनीति
यह केवल जल प्रबंधन का मामला नहीं बल्कि यह भारत की नई वॉटर स्ट्रैटेजी है। भारत अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में सिंचाई और बिजली की कोई कमी न रहे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक सिंधु नदी के पानी पर टिकी है अब इस अनिश्चितता के दौर में है। भारत का यह कड़ा रुख यह भी साबित करता है कि अब ‘संधि’ को एक तरफा नहीं निभाया जाएगा। भारत ने अपनी ‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं जहां जल संसाधन अब विदेश नीति का एक शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं।
क्या यह संधि के अंत की शुरुआत है?
एक साल के इस निलंबन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि अब अपनी पुरानी शक्ल में नहीं रही। भारत के इस सख्त तेवर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के लिए पानी का संकट अब बढ़ना तय है और भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने हितों के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय मे यह जल विवाद दोनों देशों के बीच संबंधों के सबसे बड़े केंद्र बिंदु के रूप में उभरने वाला है।
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