आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कई लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं । तो वहीं कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहिष्कार कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जितना देश हम इंसानों का है उतना ही यह देश और यह पृथ्वी उन जानवरों का भी है ।जो इस पृथ्वी का और हमारे समाज का हिस्सा है। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी कुत्ते हैं उनको पकड़ कर शेल्टर हाउस में बंद कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस फैसले को सुनाया है उनका कहना था कि कुत्तों के काटने की वजह से लोगों की मौत का अकड़ा बढ़ रहा है। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपनाया है। मगर लोगों का कहना है कि इस समस्या का समाधान किसी और तरीके से किया जाए ना कि कुत्तों को शेल्टर हाउस में बंद करके। अब इस बीच बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज बाजपेई की प्रतिक्रिया सामने आई है।
मनोज बाजपेयी ने कही संवेदनशील बात
अभिनेता ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी साझा करते हुए लिखा कि सड़क पर रहने वाले इन जानवरों ने खुद यह जिंदगी नहीं चुनी है। उन्होंने कहा कि ये दया और सहानुभूति के हकदार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि इंसानों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन डर की वजह से इन मासूम जानवरों के भविष्य का फैसला नहीं होना चाहिए। उनका यह बयान स्पष्ट करता है कि वे न तो पूरी तरह विरोध में हैं और न ही समर्थन में, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से समाधान की बात कर रहे हैं।
अन्य सितारों की प्रतिक्रिया
मनोज बाजपेयी से पहले भी कई बॉलीवुड कलाकारों ने इस आदेश पर नाराज़गी जताई थी। अदा शर्मा, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रवीना टंडन और टीना दत्ता जैसी हस्तियों ने कोर्ट के निर्देशों को कठोर बताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी।11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्ते न दिखाई दें। अदालत ने साफ कहा कि पकड़े गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। आदेश जारी होने के तुरंत बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और अदालत से पुनर्विचार की मांग की।
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