प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक अहम कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी और उनके परिजनों के खिलाफ जांच की शुरुआत की है। यह कदम विदेशी संपत्तियों को कथित रूप से छुपाने के आरोपों के तहत उठाया गया है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की धारा 37 के अंतर्गत बेंगलुरु के पांच अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे। इन जगहों में विधायक रेड्डी का निजी आवास, उनके व्यावसायिक कार्यालय और उनके सहयोगियों के परिसर शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि रेड्डी परिवार ने मलेशिया, हांगकांग और जर्मनी में अचल संपत्तियों में भारी निवेश किया है। यह निवेश न केवल संदिग्ध है, बल्कि भारत के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन भी माना जा रहा है।
प्रोबो एप पर भी बड़ी कार्रवाई
ईडी ने सिर्फ कर्नाटक तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि हरियाणा में भी बड़ा ऑपरेशन चलाया। जांच एजेंसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोबो से जुड़ी कंपनी प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा कसा है। गुरुग्राम और जिंद स्थित कंपनी के परिसरों में छापेमारी कर ईडी ने 284 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत अंजाम दिया गया।ईडी की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि प्रोबो एप को भले ही ऑनलाइन गेमिंग के रूप में पेश किया गया हो, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप सट्टेबाजी और जुए से जुड़ा हुआ है। एप और वेबसाइट के जरिये उपयोगकर्ताओं को ‘हां या ना’ जैसे सरल सवालों के उत्तर पर दांव लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था।
सट्टेबाजी के नाम पर ठगी का आरोप
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस एप के जरिये उन्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने पर पैसे जीतने का लालच दिया गया, जो कि सीधे तौर पर जुए की श्रेणी में आते हैं। इस योजना में लोग अधिक मुनाफे की उम्मीद में बार-बार पैसे लगाते रहे और अंततः अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे।ईडी का मानना है कि प्रोबो एप के जरिये पूरे भारत में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था और इसके प्रमोटर्स सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग इस गतिविधि के केंद्र में हैं। जांच अब यह स्पष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कि इस अवैध नेटवर्क का लाभ किसे मिल रहा था और इससे जुड़ी वित्तीय धांधलियों की पूरी परत कैसे खोली जा सकती है।कर्नाटक और हरियाणा में एक साथ हुई इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि ईडी अब अवैध विदेशी संपत्तियों और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे मामलों पर और अधिक गंभीरता से ध्यान दे रही है। अधिकारी मानते हैं कि इन दोनों मामलों में करोड़ों की हेराफेरी और नियमों की अनदेखी हुई है, जिसे लेकर आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाइयों की संभावना जताई जा रही है।
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