बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक और बड़ी सौगात दी गई है । यह सौगात बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ।बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का विकास गया के पास डोभी प्रखंड में किया जा रहा है। आपको बता दे की इसके लिए इस इलाके में 1 हजार 670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। और जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के प्रगति को लेकर कुछ दिन पहले मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में इसका निर्माण पूरा करने के लिए कंपनी और एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। सभी मानकों पर खरा उतरने वाली एजेंसी का चयन इस कार्य के लिए कर लिया जाएगा।
यह प्रोजेक्ट 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है
राष्ट्रीय स्तर का यह प्रोजेक्ट 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही आईएमसी गया का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें एग्रो एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेडीमेड गार्मेट और टेक्निकल इंडस्ट्री (ऑटो पार्ट्स, स्टील आधारित उत्पाद, एयरोस्पेश एवं डिफेंस, भवन सामाग्री, फर्नीचर एवं हैंडलूम और हैंडिक्रॉफ्ट) से जुड़े उद्योगों को यहां विकसित कराए जाने की योजना है।
सरकार करेगी 16 हजार 524 करोड़ रुपये निवेश
बिहार सरकार इस योजना के लिए 15 हजार 524 करोड रुपए का निवेश करने जा रही है। बता दे कि यह निवेश बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा।आईएमसी गया को राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा यहां सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की योजना है।तो वहीं आपको बता दे कि गया के डोभी प्रखंड के पास चिन्हित इस स्थान को एनएच-19 (जीटी रोड) से जोड़ने के लिए एक विशेष सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे सड़क स्वर्ण चतुर्भूज सड़क योजना से सीधे तौर पर जुड़ जाएगी। इस सड़क के निर्माण को लेकर 16 मई को हुई राज्य मंत्रिमंडल समूह की बैठक में 142 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी।
यूनेस्को में शामिल है बिहार का गया राज्य
बिहार राज्य का गया यूनेस्को में शामिल है, इस क्षेत्र में विकास कार्य शुरू करने से पहले इस जगह के लिए यह बड़ा उपलब्धि है।यहां इस योजना के शुरू होने से इसे एक नई पहचान मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को समुचित तरीके से विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 6 मार्च को स्टांप ड्यूटी में छूट की घोषणा की।इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक रूप में उभर कर सामने आएगा । इस निवेश को और बड़ा करने और बढ़ाने के लिए इसको पूर्व के बाजार से जुड़ जाएगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बाजार से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा।
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