दिल्ली को चाहिए सौ फुटबॉल मैदान

राजेंद्र सजवान
लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में देश के नामी क्लबों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच खेले गए मैच के बाद से उत्तर प्रदेश में फुटबॉल क्रांति का नया दौर शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार प्रदेश को देश का ‘फुटबॉल हब’ बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। योगी आदित्यनाथ ने तुरत-फुरत में ही प्रदेश में 18 आधुनिक स्टेडियम बनाने और प्रत्येक ब्लॉक में एक फुटबॉल मैदान अर्थात् कुल 827 आधुनिक मैदान बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

यदि सचमुच ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश को फुटबॉल प्रदेश बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि फुटबॉल गतिविधियां देर सवेर चल रही है लेकिन दिल्ली की फुटबॉल को संचालित करने वाली दिल्ली सॉकर एसोसिएशन (डीएसए) के पास अपना कोई कोई फुटबॉल ग्राउंड या स्टेडियम नहीं है। ले-देकर फुटबॉल की पहचान के नाम पर डॉ. बीआर अम्बेडकर स्टेडियम है, जो कि लगभग साल भर व्यस्त रहता है। फिलहाल स्टेडियम में तोड़फोड़ का काम चल रहा है। उधर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भी फुटबॉल मैदान है जो कि डीएसए की पहुंच से बाहर है। एक अन्य अभ्यास के लिए बनाए गए मैदान पर दिल्ली की लीग फुटबॉल खेली जाती है। दिल्ली सरकार के कुछ अन्य स्टेडियम भी हैं जो कि डीएसए को आसानी से नहीं मिल पाते। क्योंकि फुटबॉल मैदान नाकाफी हैं, इसलिए स्थानीय लीग, आयु वर्ग के टूर्नामेंट और अन्य आयोजन समय पर नहीं हो पाते है जिनके लिए 100 से अधिक मैदान चाहिए।

सच तो यह है कि राजधानी दिल्ली की फुटबॉल का कारोबार चलाने वाली डीएसए ने कभी फुटबॉल स्टेडियम या मैदान बनाने को गंभीरता से लिया ही नहीं। डॉ. बीआर अम्बेडकर स्टेडियम का सालों से दोहन होता रहा है। उसे कभी राजनीतिक दल बुक कराते हैं तो कभी वहां पुलिस ट्रेनिंग होती है। गए सालों में यहीं पर दंगल आयोजित किए जाते रहे। आज आलम यह है कि स्टेडियम को प्राइवेट पार्टियां बुक करा लेती हैं और डीएसए को ठेंगा दिखा दिया जाता है।

भले ही सरकार किसी भी पार्टी की रही हो लेकिन किसी भी सरकार ने खेलों को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजन दिल्ली हर खेल में फिसड्डी रह गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अन्य इकाइयों की तरह डीएसए के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। फुटबॉल को उन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। डूरंड कप और कई बड़े आयोजन दिल्ली से छीन लिए गए। क्या यूपी से कोई सबक ले सकती है डीएसए और दिल्ली?