दिल्ली गेम्स विवाद रहित होंगे: वत्स

नई सरकार के साथ मिलकर कुछ नया करने के इरादे से दिल्ली ओलम्पिक एसोसिएशन (डीओए) ने एक बार फिर ‘दिल्ली गेम्स’ के आयोजन का फैसला किया है और बकायदा राजधानी की विभिन्न खेलों की शीर्ष इकाइयों के साथ मिलकर आयोजन की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। डीओए अध्यक्ष कुलदीप वत्स, महासचिव राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष सरोज गुप्ता, उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बब्बू खलीफा की उपस्थिति में आयोजक डीओए से जुड़े हुए खेल संगठनों और आयोजन समिति ने दिल्ली सरकार को भरोसा दिलाया है कि इस बार के खेल कई मायनों में हटकर और बेहतर रहेंगे। पूर्व में डीओए ने 2015, 2018 और 2023 में इन खेलों का आयोजन किया था, जिनमें कुछ विवाद भी उभर कर आए थे। नतीजन पिछली दिल्ली सरकार और डीओए के रिश्तों में खटास पैदा हुई थी। टीम कुलदीप वत्स ने पिछली सरकार पर वादा-खिलाफी के आरोप लगाए थे और यहां तक कहा था कि खिलाड़ियों और आयोजकों को धोखे में रखा गया। वत्स के अनुसार, पिछली सरकार ने दिल्ली क़े खेलों और खिलाड़ियों से वादा-खिलाफी की, जिस कारण खिलाड़ियों, अधिकारियों और अन्य को अपने जेब से खर्च करना पड़ा था।

इस बार दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि 20 से 27 मई तक आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में 40 खेल स्पर्धाएं शामिल हैं, जिसके समापन समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहेंगी। अर्थात राज्य सरकार का शीर्ष नेतृत्व खेलों से जुड़ा है। लेकिन हमेशा की तरह विवादों की शुरुआत भी हो गई है। कुछ खिलाड़ी, खेल इकाइयां, क्लब और अन्य पूछ रहे हैं कि प्रति खिलाड़ी 500 रुपये फीस क्यों ली जा रही है? टीम खेलों में टीम की बजाय प्रति खिलाड़ी यही शुल्क निर्धारित है। नतीजन आयोजन से पहले ही आरोप-प्रत्यारोप और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कोई पूछ रहा है कि क्या इन खेलों में भाग लेने वालों को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि भविष्य में काम आ सके।

अर्थात आयोजकों के सामने कुछ ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनसे आलोचकों और खेल बिगाड़ने वाले वालों को बल मिलेगा। लेकिन वत्स कहते हैँ कि इस बार किसी प्रकार का विवाद नहीं होने वाला.