योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में बनेगा ड्रग कंट्रोल अफसर का पद, दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त नजर

New Delhi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं की क्वालिटी जांच प्रणाली को और मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाए। सीएम ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा यह क्षेत्र किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने जिलास्तर पर दवा नियंत्रण व्यवस्था को और सशक्त करने के लिए नए ‘ड्रग कंट्रोल अफसर’ पद के सृजन की घोषणा की।

औषधि निरीक्षकों की संख्या होगी दोगुनी, भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दवा निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए औषधि निरीक्षकों की संख्या दोगुनी की जाएगी। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन पदों पर भर्ती अब इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों की उचित तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि दवाओं की क्वालिटी जांच और पर्यवेक्षण समयबद्ध रूप से हो सके।

प्रदेश में फिलहाल 109 औषधि निरीक्षक, सीएम ने बताया अपर्याप्त

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में केवल 109 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार अपर्याप्त हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की औषधि निरीक्षण व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना बेहद जरूरी है, ताकि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाएं मिल सकें। बैठक में औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन और उच्च पदों में संशोधन के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

ड्रग कंट्रोलर के कार्यकाल और योग्यता के लिए बनेगा स्पष्ट ढांचा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औषधि नियंत्रक (Drug Controller) पद के लिए स्पष्ट योग्यताएं और मानक तय किए जाएं। उन्होंने इस पद के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित करने के निर्देश भी दिए, ताकि विभाग में नेतृत्व और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था बन सके। सीएम ने उप आयुक्त (औषधि) पदों की संख्या बढ़ाने और संयुक्त आयुक्त (औषधि) पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही, विभागीय पुनर्गठन के बाद औषधि उपायुक्त और ड्रग कंट्रोल अफसरों के पदों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी।

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