योगी सरकार ने दिए आदेश, होमगार्ड्स की नई भर्ती प्रक्रिया होगी जल्द शुरू

New Delhi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्डों के रिक्त पदों पर तत्काल नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बदलते समय और बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में संशोधन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियाँ

गुरुवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में होमगार्ड्स की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 1,18,348 स्वीकृत पदों में से 71,155 होमगार्ड ही सक्रिय हैं। अगले दस वर्षों में करीब 38,000 स्वयंसेवक सेवानिवृत्त होंगे। वहीं, मौजूदा बल में 51 प्रतिशत से अधिक स्वयंसेवक पचास वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में कार्यरत हैं।

भर्ती नियमों में होंगे बदलाव

मुख्यमंत्री ने युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि एनरोलमेंट की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष हो और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य बनाई जाए। सीएम ने कहा कि पात्रता मानकों को समयानुकूल किया जाए और परीक्षण प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। आपदा प्रबंधन का अनुभव रखने वाले या प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए।

नई भर्ती व्यवस्था से होगा बल सशक्त

सीएम योगी ने अधिकारियों को शीघ्र नई एनरोलमेंट व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए और विश्वास जताया कि रिक्तियों की पूर्ति से होमगार्ड संगठन और सक्षम बनेगा। बैठक में बताया गया कि होमगार्ड्स की सेवाएं पुलिस प्रशासन, यातायात प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, नगरीय निकायों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआई और विभिन्न विकास प्राधिकरणों में ली जा रही हैं। हाल ही में हुए चुनावों और महाकुंभ-2025 की तैयारियों में भी होमगार्ड्स की अहम भूमिका रही है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा काम आसान

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि विभाग की अधिकांश प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ड्यूटी आवंटन, भत्तों का भुगतान, अनुग्रह राशि और पेंशन की पूरी व्यवस्था अब ऑनलाइन हो चुकी है। होमगार्ड मित्र ऐप जैसी पहल से कार्यप्रणाली और पारदर्शी हुई है। वर्तमान में एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 12 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं, जहां हर साल 15,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नई नामांकन व्यवस्था लागू होने के बाद यूपी का होमगार्ड बल और अधिक पेशेवर रूप में सामने आएगा।

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