मोदी सरकार की ओर से यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन इसे लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया, जबकि सरकार ने इसे पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने इसमें संशोधन की मांग करते हुए डिवीजन की अपील भी की, हालांकि सरकार ने अपने रुख पर कायम रहते हुए विधेयक को पारित करा लिया।
करीब 13 घंटे तक हुई बिल पर चर्चा चली
राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। अब विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना आवश्यक होगा।
देर रात हुई वोटिंग
वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद रात 2.32 बजे राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया।
उपेंद्र कुशवाहा ने किया समर्थन
आरएलएम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने विपक्ष से भी बिल का समर्थन करने की अपील की और कहा कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो मत करिए, लेकिन अपनी ही बनाई गई सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर तो भरोसा करिए।
ओम बिरला ने दी प्रतिक्रिया
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि विधायी प्रारूपण किसी भी कानून की आत्मा है और उन्होंने कानून में स्पष्टता और सरलता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून समाज और लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं; उन्हें आम लोगों के लिए समझने में स्पष्ट और सरल होना चाहिए।
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