भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अहम समझौते को लेकर जिस तरह की गोपनीयता बरती जा रही है, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। खड़गे ने साफ शब्दों में कहा—“देश की जनता को यह जानने का पूरा हक है कि सरकार अमेरिका के साथ किस तरह की डील कर रही है।”
संसद में क्यों उठाया गया मुद्दा
संसद में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार लगातार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बात कर रही है, लेकिन:
इसके नियम और शर्तें सार्वजनिक नहीं की जा रहीं
संसद को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है
किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले असर को लेकर स्पष्टता नहीं है
उन्होंने सवाल किया कि जब यह समझौता देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है, तो इसे छुपाकर क्यों रखा जा रहा है?
‘संवेदनशील क्षेत्रों पर असर की चिंता’
खड़गे ने कहा कि ट्रेड डील का सीधा असर:
कृषि
डेयरी
MSME सेक्टर
रोज़गार
जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। ऐसे में बिना चर्चा और पारदर्शिता के कोई भी फैसला लेना जनहित के खिलाफ होगा।
सरकार से क्या मांग की
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि:
ट्रेड डील से जुड़े सभी प्रमुख बिंदु संसद के सामने रखे जाएं
विपक्ष और विशेषज्ञों से चर्चा की जाए
यह साफ किया जाए कि भारत के हितों की सुरक्षा कैसे की जाएगी
उनका कहना था कि संसद को अंधेरे में रखकर किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते को आगे बढ़ाना संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है।
सरकार का रुख
हालांकि सरकार की ओर से पहले ही यह कहा जा चुका है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर इस ट्रेड डील का हिस्सा नहीं होंगे। बावजूद इसके, विपक्ष का कहना है कि जब तक पूरी जानकारी साझा नहीं की जाती, तब तक आशंकाएं बनी रहेंगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष जहां पारदर्शिता और संसद की भूमिका पर ज़ोर दे रहा है, वहीं अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस समझौते को लेकर स्पष्ट और खुला रुख अपनाए।
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