सिंधु जल को मोड़ने की तैयारी, अब हर बूंद भारत के काम आएगी – शाह-पाटिल की बैठक में बड़ा फैसला

New Delhi: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। हमले में निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दिशा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तय किया गया कि पाकिस्तान को सिंधु नदी के जल से वंचित करने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाएंगे।

जल रोकने की रणनीति पर शुरू हुआ काम
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तय हुआ कि सिंधु जल को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर तुरंत अमल शुरू होगा। अमित शाह और सी.आर. पाटिल के बीच इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि भारत कैसे पानी का रुख मोड़ सकता है ताकि उसका उपयोग देश के भीतर हो सके। विदेश मंत्री एस. जयशंकर बैठक में केवल दूसरे विषय के लिए आए थे और इसके तुरंत बाद बैठक छोड़ दी।

जल डायवर्जन की विस्तृत योजना
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सिंधु नदी में सिल्ट हटाने और ड्रेजिंग का कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, पानी को उन नदियों की ओर मोड़ने की योजना बनाई गई है, जहां जल की कमी है। सरकार इस diverted पानी का उपयोग सिंचाई और कृषि के लिए करेगी। नए बांध बनाने पर भी विचार किया गया है ताकि जल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

सिंधु जल संधि को लेकर भारत का सख्त निर्णय
भारत सरकार ने ऐलान किया है कि वह 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रही है। पाकिस्तान को इस फैसले की जानकारी औपचारिक रूप से पत्र के माध्यम से दी गई है। भारत-पाक के बीच हुई इस ऐतिहासिक संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का पानी मिलता था, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का जल भारत के हिस्से में था।

पाकिस्तान में जल संकट की आशंका
भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। सिंधु जल प्रणाली पर पाकिस्तान की करीब 80 प्रतिशत कृषि सिंचाई निर्भर करती है। अब यदि भारत जल प्रवाह पर रोक लगाता है, तो पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा और खेती पर सीधा असर पड़ेगा। भारत का यह कदम ना केवल रणनीतिक है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को भी दर्शाता है।

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