पिछले काफी समय से एक खबर जो सुर्खियों में है वो है टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी। और भारत पर पहले से ही 25% टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया जा चुका है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बढ़ाकर 50% करने जा रहे हैं।जसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जहां एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार तंज कस रहे हैं।तो वही भारत चुप नहीं बैठा है वह भी लगातार उनके बयानों पर जवाब दे रहा है। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद को लेकर भारतीय डाक विभाग ने अहम कदम उठाया है। विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी। शनिवार को जारी नोटिस में बताया गया कि यह निर्णय अमेरिकी कस्टम नियमों में किए गए हालिया बदलाव के चलते लिया गया है।
अमेरिकी कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव
दरअसल, अमेरिकी प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय डाक और पार्सल पर शुल्क वसूली को अनिवार्य बना दिया है। अब जो भी खेप अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क से अमेरिका भेजी जाएगी, उस पर ट्रांसपोर्ट कैरियर्स को शुल्क जमा करना और उसका भुगतान करना होगा। यह आदेश इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लागू किया गया है और इसे अमेरिकी कस्टम एवं बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने 15 अगस्त को लागू करने के निर्देश दिए थे।ट्रंप प्रशासन ने 30 जुलाई को नया आदेश जारी किया था, जिसमें पहले से लागू छूट खत्म कर दी गई। पहले 800 डॉलर तक की वस्तुएं अमेरिका में बिना किसी सीमा शुल्क के भेजी जा सकती थीं, लेकिन अब 29 अगस्त से हर मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि, 100 डॉलर तक के उपहार और दस्तावेजों पर यह छूट बरकरार रहेगी।
ग्राहकों के लिए रिफंड का विकल्प
भारतीय डाक विभाग ने बताया है कि जिन ग्राहकों ने पहले से ऐसी खेप बुक की है जिसे मौजूदा हालात में अमेरिका नहीं भेजा जा सकता, वे डाक शुल्क की वापसी का दावा कर सकते हैं। विभाग ने साथ ही आश्वासन दिया है कि सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।डाक विभाग का कहना है कि वह लगातार अमेरिकी डाक सेवा (USPS) और कस्टम विभाग (CBP) से संपर्क में है। जैसे ही आवश्यक दिशा-निर्देश मिलेंगे, अमेरिका के लिए डाक सेवा को बहाल करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि इस संबंध में समय-समय पर प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती रहेगी।
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