AGMUT कैडर में बड़ा फेरबदल: दिल्ली समेत कई राज्यों के 66 IAS-IPS अधिकारियों का तबादला

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारियों के बड़े फेरबदल की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरित किया गया है। इस बदलाव की लहर में दो अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक प्रमुख सचिव जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं।

दिल्ली से जम्मू-कश्मीर और मिजोरम तक पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी
1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष चंद्र वर्मा, जो दिल्ली में वित्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, को अब जम्मू-कश्मीर भेजा गया है। उनके साथ ही 1995 बैच के अनिल कुमार सिंह, जो पर्यावरण और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, उन्हें भी जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर कुमार (1999 बैच) का तबादला मिजोरम किया गया है।

दिलराज कौर की वापसी और अन्य स्थानांतरण
दिल्ली में पहले सेवाएं दे चुकीं 2000 बैच की अधिकारी दिलराज कौर अब अंडमान और निकोबार से स्थानांतरित होकर दोबारा दिल्ली लौट रही हैं। इसी तरह 2005 बैच के विजय कुमार बिधूड़ी, जो कश्मीर में संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें दिल्ली भेजा गया है। इसके अलावा, केएम उप्पू (2009 बैच) और एक अन्य अधिकारी (2008 बैच) को क्रमशः पुडुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

40 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला
इस व्यापक फेरबदल में कुल 40 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दिल्ली से अन्य राज्यों में भेजे गए अधिकारियों में चंचल यादव (2008 बैच), विनोद कावले (2008), और नवीन एस एल (2012) शामिल हैं। वहीं गोवा से अरुण कुमार मिश्रा (2012) को दिल्ली बुलाया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में तैनात किए गए अन्य अधिकारियों में पांडुरंग के पोल (2004), रमेश वर्मा (2009), कृष्ण कुमार सिंह और ए. नेदुनचेझियान (2012) शामिल हैं।

क्या है एजीएमयूटी कैडर का यह फेरबदल?
एजीएमयूटी कैडर भारत सरकार द्वारा संचालित एक विशेष प्रणाली है, जिसके तहत देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में तैनात आईएएस, आईपीएस, डीएएनआईसीएस और डीएएनआईपीएस अधिकारियों का समय-समय पर स्थानांतरण किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक संतुलन और दक्षता बनाए रखना है। यह तबादले गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से किए जाते हैं।

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