New Delhi: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द ही नया सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में आश्वासन दिया है कि अगले 10 दिनों के भीतर उन्हें उपयुक्त आवास मिल जाएगा। यह आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में दिया, जहां यह मामला सुनवाई के लिए आया था।
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
AAP ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि केजरीवाल को पहले जैसा आवास दिया जाए, यानी टाइप 7 या टाइप 8 कैटेगरी का। पार्टी के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि उन्हें टाइप 5 जैसे छोटे आवास में नहीं भेजा जा सकता। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आवास पसंद नहीं आता है तो उसे ठुकराया भी जा सकता है और इस मुद्दे का समाधान सरकार से बातचीत कर निकाला जा सकता है।
SG और AAP वकील के बीच नोकझोंक
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और AAP के वकील राहुल मेहरा के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। मेहता ने टिप्पणी की कि “आम आदमी कभी टाइप 8 आवास के लिए नहीं लड़ता।” जिस पर मेहरा ने जवाब दिया कि “यह नारेबाजी चुनावों तक ठीक थी, लेकिन यह कोर्ट है।” जस्टिस दत्ता ने बीच-बचाव करते हुए दोनों पक्षों के तर्क रिकॉर्ड पर लिए और कहा कि यह मुद्दा सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
मौजूदा स्थिति
याचिका के अनुसार, 4 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना आधिकारिक आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड खाली कर दिया था। फिलहाल वे मंडी हाउस के पास AAP के एक अन्य सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं।
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Ms. Pooja, |
