आज जेसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी को लेकर कई फैसले लिए गए। इन फैसलों का अपडेट धीरे-धीरे आ रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद ने लाइफ और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीसटी की कटौती का फैसला टाल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य के समकक्षों की मौजूदगी वाली जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ और तकनीकीताओं को दूर करने की जरूरत है और आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया।
पॉपकॉर्न पर लगा GST
परिषद की बैठक में फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर टैक्स मामलों पर भी विचार किया गया. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने पॉपकॉर्न (Popcorn) पर टैक्स के बारे में यह स्पष्ट किया की पॉपकॉर्न की केटेगरी के हिसाब से टैक्स लगेगा.
पॉपकॉर्न के केटेगरी पर लगेगा GST
आपको बता दें कि पॉपकॉर्न पर तीन तरह से अब टैक्स लगाया जाएगा. पहला टैक्स का तरीका ये होगा कि अगर पॉपकॉर्न (Popcorn) नमक और मसाले मिलाकर खाने के लिए तैयार किए गए हैं और पैक्ड हैं, लेकिन उन पर कोई लेबल नहीं लगा है, तो ऐसे पैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लागू होगा. वहीं अगर पॉपकॉर्न के पैकेट पर लेबल भी लगा है तो उस पर जीएसटी बढकर 12 फीसदी हो जाएगा.जबकि अगर आप कैरेम्लाइज्ड पॉपकॉर्न (चीनी के साथ तैयार किया गया पॉपकॉर्न) खरीद रहे हैं तो इसके लिए 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा. क्योंकि ये तब चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है.
जीन थेरेपी को जीएसटी से मिली छुट
इस बैठक में नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जीन थेरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है. इसके अलावा 2019 के निर्णय के तहत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों पर दी जा रही जीएसटी छूट को जारी रखा गया है. वहीं, इस बैठक में निर्यात से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाकर निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया गया है. साथ ही एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण से संबंधित उपकरणों पर जीएसटी में पूर्ण छूट प्रदान की गई है.
छोटी कंपनियों के लिए फायदे की ख़बर
इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जीएसटी में संशोधन लाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. ताकि कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली छोटी कंपनियों के लिए आसानी हो सके.
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कौन कौन रहा शामिल
जीएसटी काउंसिल की इस 55वीं बैठक में कई बड़े चेहरे शामिल रहे. इनमें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जम्मू-कश्मीर, गोवा, हरियाणा ओडिशा, मेघालय के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री शामिल हुए. इसके अलावा कई राज्यों के वित्त मंत्री, राजस्व सचिव और सीबीआईसी के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहे. वहीं, वित्त मंत्रालय के कई सीनियर अधिकारियों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया.
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