असम सरकार ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि असम के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि रेस्तरां, होटलों के के सार्वजनिक स्थानों में इसे नहीं परोसा जाएगा।
अब कोई सेवन नहीं कर सकेगा मांस
सीएम सरमा ने कहा कि असम में हमने निर्णय लिया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और साथ ही इसे किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा, इसलिए आज से हमने होटलों, रेस्तरां में गोमांस की खपत को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। सरमा के हवाले से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर रोक लगाई जाए।उन्होंने कहा कि पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पाएंगे। यह नियम सार्वजनिक समारोह में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगा।
देश में गौ हत्या पर कोई कानून नहीं
गोहत्या पर भारत में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अलग-अलग राज्य अपने अनुसार नियमों को तय करते हैं। जैसे हरियाणा में गो हत्या कानून के उल्लंघन पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ एकलौता ऐसा राज्य है, जहां गो वंश के साथ-साथ भैंस के मांस पर भी बैन लगा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों- दमन व दीव, दादर और नागर हवेली, पुड्डुचेरी और अंडमान निकोबार में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
कांग्रेस को चुनौती
हिमंता बिस्वा सरमा के इस फैसले के बाद सरकार में मंत्री पीजूष हजारिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने असम कांग्रेस को चैलेंज किया है. हजारिका ने कहा,मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो गोमांस प्रतिबंध का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान जाकर बस जाए.
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