अन्नदाताओं को वित्तमंत्री का तोहफा : रिसर्च और एडवांस खेती के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित।

नई दिल्ली: भारत के वित्तमंत्री ने देश के अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए रिसर्च और एडवांस खेती के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि यह राशि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु किस्मों को विकसित करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान ‘सेटअप’ की व्यापक समीक्षा करेगी।’’

जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। वित्तमंत्री ने बताया कि यह निधि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी। नए किस्मों के विकास और तकनीकी अनुसंधान से किसानों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सहूलियत मिलेगी।

उन्नत खेती की दिशा में कदम

वित्तमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने और किसानों को बेहतर तकनीक प्रदान करने में उपयोग होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी, सटीक कृषि उपकरण और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों की निगरानी और प्रबंधन में आसानी होगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपनी फसलों का अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
किसानों के हित में सरकार की पहल
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार की यह पहल देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल किसानों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हित में और भी कई कदम उठाएगी, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

आधुनिक खेती के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें किसानों को नई तकनीकों और खेती के उन्नत तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों की क्षमता में वृद्धि होगी और वे अपनी जमीन से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।

निष्कर्ष

इस ऐलान के साथ ही सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह किसानों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ₹1.52 लाख करोड़ की इस राशि से देश के कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़ेंगे और किसानों की स्थिति में सुधार होगा। यह देश के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है जो आने वाले वर्षों में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम होगा।
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