New Delhi: 1 फरवरी को पेश होने वाला आगामी आम बजट देश के आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट के साथ आठवीं बार संसद में अपनी बात रखेंगी। इस बार सबकी नजरें खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए दी जाने वाली कर राहत पर हैं। बजट में कुछ अहम आंकड़े और सरकारी योजनाओं की घोषणाओं पर सभी की निगाहें रहेंगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं।
राजकोषीय घाटे पर सरकार की योजनाएं
वित्त वर्ष 2025 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.9 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। सरकार का उद्देश्य इस घाटे को धीरे-धीरे कम करके वित्त वर्ष 2026 तक इसे 4.5 प्रतिशत तक लाना है। यह आंकड़ा सरकार की राजकोषीय नीति और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और बाजार इस पर पैनी नजर बनाए रखेंगे।
पूंजीगत व्यय और सरकारी उधारी
इस बजट में सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि, चुनावों के कारण पहले कुछ महीनों में खर्च की गति धीमी रही, जिसके चलते वित्त वर्ष 2025 के अंत तक इस आंकड़े में कमी हो सकती है। वहीं, सरकारी उधारी में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 में सरकार का सकल उधारी बजट 14.01 लाख करोड़ रुपये था, और इसे वित्त वर्ष 2026 के लिए भी पारदर्शिता के साथ घटाने की योजना हो सकती है।
कर राजस्व और जीएसटी संग्रह में वृद्धि की उम्मीद
इस बार के बजट में कर राजस्व का आंकड़ा 38.40 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 11.72 प्रतिशत अधिक होगा। इसके साथ ही, जीएसटी संग्रह में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि सरकार वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ा रही है।
विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण
विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 50,000 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा गया था। अगले बजट में इस आंकड़े के साथ-साथ एक व्यापक परिसंपत्ति मुद्रीकरण रोडमैप पेश किया जा सकता है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति और मजबूत हो सके।
यह बजट आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और सरकार की नीतियां देश के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
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Ms. Pooja, |
