घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Bombay High Court ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका गैस वितरकों के एक समूह की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की मौजूदा आपूर्ति मांग के मुकाबले काफी कम है, जिससे उपभोक्ताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में गैस वितरकों ने अदालत को बताया कि कई क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ाई जा रही है। इसके कारण वितरकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने में मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि सरकार को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर मौजूदा व्यवस्था क्या है और क्या मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।
एलपीजी सिलेंडर भारत में करोड़ों घरों में खाना पकाने का मुख्य ईंधन है। विशेष रूप से Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद इसकी मांग और भी बढ़ गई है। ऐसे में आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित कर सकती है।
गैस वितरकों का कहना है कि यदि समय रहते सप्लाई नहीं बढ़ाई गई, तो आने वाले समय में कई क्षेत्रों में सिलेंडरों की कमी और गंभीर हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा।
फिलहाल अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई नई व्यवस्था की जाती है। आने वाली सुनवाई में इस मुद्दे पर और स्पष्टता सामने आ सकती है।
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