मोदी सरकार के पहले बजट में युवाओं को बड़ा तौफा, सोना-चांदी समेत ये चीजें होंगी सस्ती

NEW DELHI. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं. वह लोकसभा में बजट भाषण पढ़ रही हैं. उन्होंने बजट भाषण में कहा कि, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए जनता ने दोबारा चुना है. उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था में चमक आ रही है.

महिलाओं और लड़कियों के लिए ये ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का भी ऐलान किया. इन योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करने का ऐलान किया गया है. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. वहीं विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए भी पैसा दिया जाएगा.

एक करोड़ युवाओं को दी जाएगी इंटर्नशिप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, “सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.

आंध्र प्रदेश के लिए गए ये ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के सालों के लिए अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”

बिहार में किए जाएंगे नए विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के विकास के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे की घोषणा की. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, चिकित्सा सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई. इसके साथ ही बिहार में राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.

3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे

वित्त मंत्री ने बजट में पीएम आवास योजना के तहत और तीन लाख नए घर बनाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आदिवासी समुदाय के लिए लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का ऐलान किया गया है. जिससे 63000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा. वहीं सरकार ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी.

आयकर अधिनियम 1961 की होगी समीक्षा
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।’

ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी किया गया
कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।

-म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।

* ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही टीडीएस भरने में देरी को अपराध भी नहीं माना जाएगा।

* 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा।

सोना-चांदी समेत ये चीजें होंगी सस्ती
मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा ‘मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।’

कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।’

धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर

पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।’

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