नई दिल्ली:राजस्थान सरकार ने हाल ही में बिजली बिलों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राज्य के नागरिकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अपनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन को बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब नए विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे और उन्हें बिजली बिल का अधिक भार सहन करना पड़ेगा।
आर्थिक बोझ में वृद्धि
राज्य सरकार के इस फैसले से नए उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में, जो उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलता है। लेकिन नए रजिस्ट्रेशन बंद होने से अब यह सुविधा केवल पहले से पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही मिल पाएगी। नए उपभोक्ताओं को अब उनकी पूरी खपत के लिए भुगतान करना होगा, जिससे उनके मासिक खर्चों में वृद्धि होगी।
सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मदद पहुंचाने का उद्देश्य था, लेकिन योजना के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही, योजना की वित्तीय भार सरकार के लिए असहनीय हो गया था। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि योजना के नए रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाए ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे और योजना का सही लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
जनता की प्रतिक्रिया
राज्य की जनता इस फैसले से काफी नाराज है और इसे वापस लेने की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह निर्णय लिया है, जिससे उन्हें अचानक से बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी इस निर्णय का विरोध किया है और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
आगे की राह
इस फैसले के बाद, अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर जनता के विरोध को कैसे संभालती है। हालांकि सरकार ने अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश की है, लेकिन जनता की नाराजगी और बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए, सरकार पर इस निर्णय को वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आगामी दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर और भी गहमागहमी देखी जा सकती है।
राजस्थान सरकार के इस निर्णय ने राज्य की राजनीति और जनता के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया है। अब यह देखना बाकी है कि आने वाले समय में यह निर्णय किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका राज्य की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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