New Delhi: भारत का बजट 2025-26 देश को ‘विकसित भारत’ की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों और योजनाओं से भरा हुआ है। इस बजट में गरीब, किसान, महिला और युवा को केंद्र में रखते हुए विकास के नए आयाम जोड़े गए हैं। आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए निवेश बढ़ाने, निजी क्षेत्र को सशक्त बनाने और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान
भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र है। इस बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है:
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि विकास कार्यक्रम शुरू होगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया जाएगा, जिससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार होगा।
- कपास उत्पादन मिशन 5 वर्षों में कपास की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित होगा।
- किसानों को 5 लाख रुपये तक का केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण प्रदान किया जाएगा।
- दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर की उन्नत किस्मों का विकास किया जाएगा।
एमएसएमई और उद्यमिता को बढ़ावा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए सरकार ने नए प्रोत्साहन दिए हैं:
- उद्ययम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की क्रेडिट कार्ड सुविधा।
- पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देने की योजना, विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को।
- चमड़ा और खिलौना उद्योग में 22 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने का लक्ष्य।
- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं:
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना।
- भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए ‘भारतीय भाषा पुस्तक योजना’।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
- 10,000 नए मेडिकल सीटों की घोषणा, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य।
- सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर की स्थापना।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में क्रांतिकारी बदलाव
देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए:
- शहरों को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ‘अर्बन चैलेंज फंड’।
- जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, जिससे 100% कवरेज का लक्ष्य।
- 10 लाख करोड़ रुपये के नई परियोजनाओं के लिए एसेट मोनेटाइजेशन प्लान।
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों का विकास और ई-वीजा सुविधाओं में सुधार।
- 120 नई घरेलू हवाई यात्रा कनेक्टिविटी और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को जोड़ने का लक्ष्य।
वित्तीय क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं:
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई।
- नाबफिड (NaBFID) द्वारा बुनियादी ढांचे के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स हेतु ‘आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट सुविधा’।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
- स्वयं के उपयोग वाली 2 संपत्तियों पर कर छूट का प्रावधान।
जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर सुधार
सरकार ने जीएसटी और कस्टम शुल्क में बदलाव कर व्यापारियों और उद्योगों को राहत दी है:
- 7 शुल्क दरों को हटाकर संरचना को सरल बनाया गया।
- हथकरघा, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए कर छूट।
- रेलवे मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट।
- एलईडी टीवी, मोबाइल फोन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूंजीगत सामान पर शुल्क छूट।
सामाजिक कल्याण और जनहित योजनाएं
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए:
- पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक ऋण और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी।
- 10,000 पीएचडी शोधकर्ताओं के लिए ‘पीएम रिसर्च फेलोशिप’।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डाकघरों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जाएगा।
- नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, जिससे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे की योजना में सुधार होगा।
- दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवनरक्षक दवाओं को कर मुक्त किया गया।
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Ms. Pooja, |
