1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
लक्ष्य: अगले पांच सालों में दो करोड़ नए मकानों का निर्माण किया जाएगा।
उद्देश्य: किराए के मकानों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करना।
2. सौर ऊर्जा प्रणाली
लाभ: एक करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली लगाने से प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त होगी।
बचत: परिवारों को हर वर्ष 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी।
उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को सुगम बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
3. टैक्स सुधार
कॉर्पोरेट टैक्स: कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है।
व्यक्तिगत टैक्स: व्यक्तिगत टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा: नए स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों का निर्माण होगा।
स्वास्थ्य: नए अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हो सके।
5. कृषि और ग्रामीण विकास
कृषि: किसानों को कर्ज की सुविधा दी जाएगी और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार किए जाएंगे।
ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, जैसे सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाओं का विकास होगा।
6. युवा और महिला सशक्तिकरण
युवा: नई स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।
महिला: महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्व-रोजगार और सुरक्षा के उपाय शामिल हैं।
7. परिवहन और अवसंरचना
रेलवे: तीन नई रेल कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है, जिससे देश में यातायात की सुविधा में सुधार होगा।
सड़कें: राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का विस्तार किया जाएगा।
8. अन्य प्रमुख घोषणाएं
जल संरक्षण: जल संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के उपायों के लिए विशेष फंड का गठन किया जाएगा।
- शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा।
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया।
- विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना, 2024 लाई जाएगी।
- कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमश: 60 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20 प्रतिशत टैक्स।
- सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 प्रतिशत टैक्स।
- सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई।
- ई-कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर एक से घटाकर 0.1 प्रतिशत की गई।
- विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया।
- आयकर आकलन (Income Tax Assesment) को तीन साल से पांच साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो।
- सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी करेगी।
- जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके।
- राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले साल 4.5 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान।
- बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई।
- बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित।
- बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता। नेपाल के साथ मिलकर होगा काम।
- बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता।
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Ms. Pooja, |
