दिल्ली की राजनीति से जुड़ा आबकारी नीति मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने Delhi High Court के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस केस को एक अन्य जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, केजरीवाल ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि आबकारी नीति से जुड़े मामले की सुनवाई फिलहाल जिस बेंच के सामने चल रही है, उसे बदलकर किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपा जाए। फिलहाल यह मामला जस्टिस Swarana Kanta Sharma की बेंच में सूचीबद्ध है।
पत्र में केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए इसे किसी अन्य बेंच के पास भेजा जाना उचित होगा। हालांकि पत्र में उठाए गए सभी कारणों का सार्वजनिक रूप से विस्तृत खुलासा नहीं किया गया है।
यह मामला दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से जांच और कानूनी कार्यवाही चल रही है। इस मामले में कई राजनीतिक बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी मामले को एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का फैसला अदालत के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि उन्हें लगता है कि ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया के हित में है, तो वह इस तरह का आदेश दे सकते हैं।
इस बीच अदालत में इस मामले से जुड़ी सुनवाई और जांच की प्रक्रिया जारी है। अदालत का अंतिम फैसला आने तक सभी पक्षों की दलीलें और साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्य न्यायाधीश इस पत्र पर क्या निर्णय लेते हैं और क्या वास्तव में इस केस की सुनवाई किसी अन्य बेंच को सौंपी जाती है या नहीं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अदालत की ओर से स्पष्टता सामने आ सकती है।
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