दिल्ली की सत्ता जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के विवादित शीश महल की जांच की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाते वक्त भवन निर्माण के नियमों के विरुद्ध जाकर इसका निर्माण कराया था।
CPWD के रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश
6 फ्लैगस्टाफ बंगले (पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का निवास) के जीर्णोद्धार की जांच के सीवीसी के आदेश पर भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शीश महल को लेकर आप और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार अब सबके सामने आ गया है। सीवीसी ने तथ्यों के आधार पर संज्ञान लिया है। मैंने 14 और 21 अक्टूबर को सीवीसी को दो पत्र लिखे थे। मैंने सीवीसी को लिखा था कि ‘शीश महल’ का क्षेत्रफल मूल रूप से 10,000 गज से कम था, लेकिन बगल के बंगले और 8 टाइप-5 फ्लैट खाली कराकर उसमें मिला दिए गए। क्षेत्रफल में करीब 50,000 गज की वृद्धि हुई, पूरा ढांचा अवैध है। मैंने यह भी लिखा था कि करोड़ों रुपये की बेहिसाब विलासिता की वस्तुएं लगाई गई थीं। मेरे द्वारा लिखे गए दो पत्रों के आधार पर सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा है, सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं।
जानिए क्या है पूरा मामला?
सीवीसी ने आदेश दिए हैं कि कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ बंगले के रेनोवेशन और आलीशान सुविधाओं पर हुए खर्च कि विस्तृत जांच करे। दरअसल, इसको लेकर भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सतर्कता आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने ने ही अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 8 एकड़ (करीब 40,000) वर्ग गज में फैले भव्य शीशमहल के निर्माण के लिए नियमों का उल्लंघन किया है।
विजेंद्र गुप्ता ने लगाया अरविंद केजरीवाल पर आरोप
गुप्ता ने अपनी शिकायत में 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले की मरम्मत और आंतरिक साज-सज्जा पर ‘‘जरूरत से अधिक खर्च’’ किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बंगले में आलीशान सुविधाओं पर करदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च किए जाने और ‘‘बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं’’ का भी आरोप लगाया।
CVC ने जांच के लिए भेजी CPWD को शिकायत
आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को सीवीसी ने आगे की जांच के लिए शिकायत दर्ज की। नवंबर 2024 में सीवीसी ने शिकायत को आगे की जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भेज दिया। सीवीसी ने आश्वासन दिया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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