दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ाने लगा है। राजधानी की हवा लगातार खराब बनी हुई है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 14 नवंबर को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 348 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि, एक दिन पहले के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से सात स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी में PM2.5 प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है। यह बेहद छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि प्रदूषण का असर केवल बाहर निकलने वाले लोगों पर ही नहीं, बल्कि घरों के अंदर रहने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने, हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के करीब जमा होने लगते हैं। इससे हवा में मौजूद जहरीले कण आसानी से फैल नहीं पाते और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और आसपास के राज्यों में पराली जलाने जैसी गतिविधियां भी समस्या को गंभीर बनाती हैं।
सबसे ज्यादा चिंता बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को लेकर है। खराब हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से खांसी, सांस फूलना, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों की सेहत पर इसका असर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है, क्योंकि उनका श्वसन तंत्र अभी विकसित हो रहा होता है।
मौसम और प्रदूषण से जुड़ी एजेंसियों के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। ऐसे में लोगों को सुबह और देर शाम के समय खुले में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर अच्छी गुणवत्ता वाला N95 मास्क इस्तेमाल करना और घर के अंदर हवा को साफ रखने के उपाय अपनाना भी मददगार हो सकता है।
दिल्ली में प्रदूषण अब केवल सर्दियों की कुछ दिनों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि हर साल लौटने वाला गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुका है। ऐसे में केवल अस्थायी पाबंदियों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए वाहनों, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और क्षेत्रीय प्रदूषण पर लंबे समय तक प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।
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