ट्रंप का दावा- जल्द खत्म होगा ईरान के साथ युद्ध, गैस की कीमतों में भी आएगी गिरावट; ईरान ने रखी शांति की शर्त

New Delhi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को केंटकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि यह संघर्ष बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका में गैस की कीमतें मौजूदा स्तर से नीचे आ जाएंगी और पहले से भी सस्ती हो सकती हैं। रैली के दौरान ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमलों का जिक्र करते हुए उन्हें जरूरी कदम बताया। उनके मुताबिक, इन हमलों से ईरान की परमाणु क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने आशंका जताई कि परमाणु हथियार मिलने पर ईरान उनका इस्तेमाल कर सकता है।

ईरान ने कहा- स्थायी शांति के लिए सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना जरूरी

ट्रंप के बयान के बीच ईरान ने क्षेत्र में जारी संघर्ष को समाप्त करने की मांग की है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी एक क्षेत्र में भी सैन्य संघर्ष जारी रहता है, तो इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और युद्ध लंबा खिंच सकता है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, खतीबजादेह ने विशेष रूप से लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि जून के मध्य में ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन में लेबनान का मुद्दा भी शामिल था। खतीबजादेह बुधवार को बेरूत पहुंचे थे, जहां उन्होंने लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने इन बैठकों को सकारात्मक बताया।

अमेरिका और इजरायल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप

ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। खतीबजादेह के अनुसार, ईरान और लेबनान पर किए गए हमलों से समझौते के उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से युद्धविराम सुनिश्चित करने और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई रुकवाने के प्रयास अब तक ठोस नतीजे नहीं दे सके हैं। ईरानी उप विदेश मंत्री ने इजरायल पर भरोसा नहीं किए जाने की बात कहते हुए अमेरिका से अपने सहयोगी को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध बताया। साथ ही दावा किया कि अमेरिका ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पूरी तरह समाप्त करने में सफल नहीं हुआ है।

परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और IAEA से बातचीत को तैयार ईरान

ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत की इच्छा जताई है। खतीबजादेह ने कहा कि उनका देश गंभीर संघर्ष का सामना करने के बावजूद अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने दावा किया कि तेहरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों पर अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि IAEA की 15 से अधिक रिपोर्टों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अनुपालन की पुष्टि की गई है। हालांकि, इस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए बिना अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे पर किसी समझौते की संभावना क्षेत्रीय तनाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का प्रस्ताव, ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

खतीबजादेह ने दावा किया कि ईरान ने सात दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने का प्रस्ताव दिया था। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि उस पर सैन्य संघर्ष थोपा जाता है, तो वह जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। एक तरफ ट्रंप युद्ध जल्द समाप्त होने और अमेरिका में गैस की कीमतें घटने की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान सभी मोर्चों पर संघर्ष रोकने, लेबनान में इजरायली कार्रवाई समाप्त करने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कर रहा है। ऐसे में युद्धविराम की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि संबंधित पक्षों के बीच कूटनीतिक प्रयास कितना आगे बढ़ते हैं और क्या वे क्षेत्रीय संघर्ष को व्यापक होने से रोक पाते हैं।

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