प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों, युवाओं और हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने एक तरफ देश के करोड़ों अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देते हुए ‘पीएम-किसान योजना’ को आगे जारी रखने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ पानी के जलाशयों पर सोलर पैनल लगाने के लिए ‘पीएम सूर्य सरोवर योजना’ को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही गहरे समुद्र में कच्चे तेल की खोज और देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी भारी बजट तय किया गया है।
हर साल मिलती रहेगी ₹6,000 की किसान सम्मान निधि
कैबिनेट ने देश के किसानों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) योजना को अगले 5 सालों के लिए विस्तार दे दिया है। इस फैसले के तहत देश के सभी पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता पहले की तरह ही तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में मिलती रहेगी। सरकार के इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और छोटे व सीमांत किसानों को खेती-किसानी की जरूरतों के लिए सीधे मदद पहुंचती रहेगी।
पानी पर तैरेंगे सोलर पैनल, शुरू होगी ‘पीएम सूर्य सरोवर योजना’
देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा (Green Energy) के उत्पादन को एक नया आयाम देने के लिए ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश भर के तालाबों, झीलों और बड़े जलाशयों के पानी के ऊपर ‘फ्लोटिंग सोलर पैनल’ लगाए जाएंगे। इससे जमीन का इस्तेमाल किए बिना हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह योजना न केवल पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, बल्कि हरित ऊर्जा क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
समुद्र की गहराइयों में तेल-गैस की खोज और खेलों का नया दौर
देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत भारतीय समुद्री क्षेत्र के गहरे और अति-गहरे पानी में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की तलाश की जाएगी, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, भारत को दुनिया में एक बड़ी खेल महाशक्ति बनाने के मकसद से ‘खेलो इंडिया’ योजना के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। इससे ग्रामीण स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए दूरगामी फैसले
केंद्रीय कैबिनेट के ये नए फैसले इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार एक तरफ जहां किसानों को सीधी वित्तीय मदद देकर उनका आधार मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और युवा प्रतिभाओं पर दांव लगाकर देश को एक नए और मजबूत भविष्य की ओर ले जाने का रोडमैप तैयार कर रही है।
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