पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई 2026 को एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री का पद न केवल बड़ी जिम्मेदारियों वाला होता है बल्कि इस पद के साथ कई विशेष संवैधानिक अधिकार और सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह उत्सुकता है कि आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं।
मुख्यमंत्री की सैलरी और भत्ते
भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की सैलरी का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। इसलिए हर राज्य में मुख्यमंत्री का वेतन अलग-अलग होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुल मासिक सैलरी लगभग 2,10,000 रुपये होती है। इसमें मूल वेतन के साथ-साथ क्षेत्रीय भत्ता और सत्कार भत्ता भी शामिल होता है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर अपना वेतन नहीं लेती थीं लेकिन आधिकारिक तौर पर यह राशि निर्धारित है।
सरकारी आवास और रखरखाव
मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी को राज्य सरकार की ओर से एक आलीशान सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा। इस आवास के रखरखाव, बिजली, पानी और टेलीफोन का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इस बंगले में मुख्यमंत्री का निजी कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर और सुरक्षा कर्मियों के रहने की व्यवस्था भी होती है।
सुरक्षा व्यवस्था और वाहन
राज्य के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री को ‘Z+’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनके साथ सुरक्षाकर्मियों का एक बड़ा काफिला चलता है, जिसमें विशेष सुरक्षा समूह (SSG) या पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को आधिकारिक यात्राओं के लिए बुलेटप्रूफ गाड़ियाँ और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी हेलीकॉप्टर या विमान की सुविधा भी मिलती है।
विशेष चिकित्सा और यात्रा सुविधाएं
मुख्यमंत्री और उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार की ओर से पूरी तरह मुफ्त और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान होने वाले सभी आधिकारिक दौरों का यात्रा और रहने का पूरा खर्च सरकारी खजाने से वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी आवास या स्टाफ जैसी कुछ विशेष रियायतें भी बरकरार रह सकती हैं।
शुभेंदु अधिकारी के लिए अब इन सुविधाओं के साथ-साथ बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी नजरें उनके पहले कैबिनेट विस्तार और राज्य के विकास के लिए उठाए जाने वाले शुरुआती कदमों पर टिकी हैं।
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