राजनीति की बिसात पर मोहरे कब और कैसे बदल जाएं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ताज़ा मामला आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से जुड़ा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक चौंकाने वाले फैसले में राघव चड्ढा को दी गई Z+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली है। हालांकि उन्हें बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा गया ह अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Z कैटेगरी का सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
आखिर क्यों बदली गई सुरक्षा?
सुरक्षा के इस फेरबदल को लेकर गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। पंजाब सरकार के इस कदम को रूटीन रिव्यू बताया जा रहा है जिसमें समय-समय पर वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। पंजाब पुलिस की ओर से दी जा रही इस भारी-भरकम सुरक्षा को वापस लेना यह संकेत देता है कि राज्य सरकार अब अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल ज़मीनी कानून व्यवस्था सुधारने में करना चाहती है।
Z+ और Z सिक्योरिटी में क्या है अंतर?
आम दर्शकों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि इन कैटेगरी का मतलब क्या है? दरअसल Z+ सुरक्षा भारत में दी जाने वाली सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणियों में से एक है जिसमें लगभग 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं जिनमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो शामिल होते हैं। वहीं, अब राघव चड्ढा को मिली Z कैटेगरी में सुरक्षा घेरा थोड़ा छोटा हो जाता है। इसमें करीब 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। भले ही सुरक्षा घेरा थोड़ा कम हुआ हो लेकिन अब इसकी कमान पंजाब पुलिस के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में होगी।
राजनीति के नए समीकरण
इस बदलाव को केवल प्रशासनिक फैसला कहना जल्दबाज़ी होगी। राजनीतिक जानकार इसे केंद्र और राज्य के बीच बदलते समीकरणों के तौर पर भी देख रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के उन चुनिंदा चेहरों में से हैं जिनकी सक्रियता दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में बराबर रहती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा का जिम्मा लेना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सुरक्षा का नया घेरा
राघव चड्ढा के लिए यह बदलाव तकनीकी रूप से भले ही
डाउनग्रेड दिखे लेकिन केंद्रीय सुरक्षा मिलना अपने आप में एक अलग प्रोटोकॉल लेकर आता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार की इस समीक्षा का असर राज्य के अन्य वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पर कैसा पड़ता है।
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