पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघर परिवारों को मिलेगा नया सहारा : पंजाब को पीएम मोदी देंगे 1600 करोड़ की अतिरिक्त सहायता

PM Modi Punjab

देशभर में मानसून का दौर जारी है। और इस बार मानसून कई राज्यों के लिए कहर बनकर टूटा है। मानसून के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य बुरी तरह से प्रभावित है। पंजाब में बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बात नहीं इतना ब्यावर रूप लिया है कि कई घर और लोग पानी के तेज बहाव के साथ बह गए वहीं मवेशी भी पानी की तेज बहाव में बह रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में पंजाब के सपूतों ने राज्य के समर्थन में जो बन पाया वह कर रहे हैं। पंजाब के कई सारे सिंगर एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स ने पंजाब के मदद के लिए जो बन पाया वह कर रहे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्षतिग्रस्त राज्यों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की जनता को आश्वस्त करते हुए बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। यह मदद पहले से स्वीकृत 12,000 करोड़ रुपये के पैकेज के अलावा दी जा रही है। प्रधानमंत्री आज पंजाब पहुंचे और यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही, उन्होंने कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया। पीएम ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए बहुआयामी सहयोग जरूरी है, जिसमें सड़क, शिक्षा, कृषि और आवास सभी को शामिल किया जाएगा।

किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज

केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए एक राहत योजना पेश की है। जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए बोरवेल्स की मरम्मत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कराई जाएगी। इसके अलावा डीजल से चलने वाले सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा।बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण इलाकों के कई परिवार बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि जिन परिवारों के मकान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष परियोजना केंद्र को सौंपी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों को नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी और पारदर्शिता के साथ पूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

शिक्षा ढांचे के पुनर्निर्माण पर जोर

प्राकृतिक आपदा से पंजाब के कई सरकारी स्कूलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। केंद्र ने घोषणा की है कि स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य करना जरूरी है। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह इस कार्य में आवश्यक सभी विवरण समय पर केंद्र को उपलब्ध कराए।अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पंजाब में जल संचय को लेकर नई पहल की भी घोषणा की। “जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम” के तहत राज्य में क्षतिग्रस्त जल संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी और नए ढांचे तैयार किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को संचित करना और दीर्घकालिक जल प्रबंधन को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

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