New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि
8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संभावित वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग, जो 2016 से लागू है, 2026 तक वैध है। सरकार ने समय रहते 8वें वेतन आयोग के गठन की स्वीकृति दी है ताकि इसकी सिफारिशें 2026 से लागू की जा सकें।
समय पर सिफारिशों के लिए उठाया कदम
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर तैयार हों और सरकारी कर्मचारियों को उनका लाभ बिना किसी देरी के मिल सके। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
वेतन आयोग की भूमिका
गौरतलब है कि वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के वित्तीय स्थिरता और जीवन स्तर में सुधार की संभावना है।
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Ms. Pooja, |
